Saturday, April 13, 2024
Homeआदेश/फैसलाप्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ...

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ जारी

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ जारी छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाटअधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेर आजको सुनुवाइको सुरूवात गरेका छन् ।

अधिवक्ताहरूले बहस लम्ब्याएपछि बुधबारबाट एक जनालाई आधा घण्टाभित्र बहस सक्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले रूलिङ गरेकोमा आज त्यसलाई पनि घटाएर २० मिनेटमा झार्ने प्रयत्न गरेका छन् ।

आजको बहसको शुरूमै प्रधानन्यायाधीश जबराले २० मिनेटमा बहस सक्न अधिवक्ता अर्याललाई आग्रह गरेकोमा उनले आफूलाई पनि ३० मिनेट नै समय चाहिने बताएपछि उनले आधा घण्टा नै बहस गरेका छन् ।

अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् । विगतमा राष्ट्रप्रमुखले संविधानविपरीत चालेका कदमहरू फिर्ता लिएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले राष्ट्रपति भण्डारीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरे ।

‘राष्ट्रपति स्वय‌ंले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना फिर्ता लिँदा हुन्छ । राष्ट्रपतिले जनताको नासो जनतामा फर्काउन सक्नुहुन्छ । संसद्लाई फेरि क्रियाशील हुने बाटो ल्याउन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

बहसको समय घटाइएपछि सुनुवाइले भने गति लिएको छ । बुधबार एकै दिन ८ जनाले बहस गरेका थिए । त्यसअघि समय किटान नगरिँदा एकै जनाले पाँच घण्टासम्म बहस गरेपछि सुनुवाइले गति लिन सकेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बुधबारसम्म १८ जनाले मात्रै बहस गरेका छन् । यो रिटमा बहस गर्न ३ सयभन्दा बढी अधिवक्ताले वकालतनामा लेखाएका छन् ।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, विश्वभर श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी र सपना प्रधान मल्ल रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

रिट निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरेका छन् ।

हामी संग जोडिन हाम्रो फेसबूक पेज लाइक गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ कानून सम्बन्धी जानकरी र समाचार थाहा पाउनको लागि तल दायाँ पट्टी रहेको bell icon मा click गरी subscribe गरिदिनुहोला।

Anish Kumar Tiwari
Anish Kumar Tiwari
Anish Kumar Tiwari is the Editor-in-Chief and SEO Expert at Law Scholars Nepal who is continuously publishing law related information and legal knowledge with the aim of increasing legal awareness in Nepal.
सम्बन्धित पोस्ट

बाबुको नाम नराखी आमाको मात्र नाम राखेर नागरिकता दिन...

सर्वोच्च अदालतले बाबुको नाम नराखी आमाको मात्र नाम राखेर नागरिकता दिन सकिने गरी परमादेश...

रवि लामिछाने संसद र मन्त्री हुन अयोग्य रहेको सर्वोच्च...

सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेलाई नेपाली नागरिक नरहेको ठहर गरेसँगै उनको संसद र मन्त्री पद...

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासद्वारा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश

धेरै दिन देखी चलिआएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्धी विवाद आज सर्बोच्च अदालतकाे पूर्ण इजलासको...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -BALLB Entrance Preparation Class Admission Open in Nepal

कानूनी ज्ञान

error: