काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ जारी छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाटअधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेर आजको सुनुवाइको सुरूवात गरेका छन् ।
अधिवक्ताहरूले बहस लम्ब्याएपछि बुधबारबाट एक जनालाई आधा घण्टाभित्र बहस सक्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले रूलिङ गरेकोमा आज त्यसलाई पनि घटाएर २० मिनेटमा झार्ने प्रयत्न गरेका छन् ।
आजको बहसको शुरूमै प्रधानन्यायाधीश जबराले २० मिनेटमा बहस सक्न अधिवक्ता अर्याललाई आग्रह गरेकोमा उनले आफूलाई पनि ३० मिनेट नै समय चाहिने बताएपछि उनले आधा घण्टा नै बहस गरेका छन् ।
अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् । विगतमा राष्ट्रप्रमुखले संविधानविपरीत चालेका कदमहरू फिर्ता लिएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले राष्ट्रपति भण्डारीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरे ।
‘राष्ट्रपति स्वयंले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना फिर्ता लिँदा हुन्छ । राष्ट्रपतिले जनताको नासो जनतामा फर्काउन सक्नुहुन्छ । संसद्लाई फेरि क्रियाशील हुने बाटो ल्याउन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
बहसको समय घटाइएपछि सुनुवाइले भने गति लिएको छ । बुधबार एकै दिन ८ जनाले बहस गरेका थिए । त्यसअघि समय किटान नगरिँदा एकै जनाले पाँच घण्टासम्म बहस गरेपछि सुनुवाइले गति लिन सकेको थिएन ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बुधबारसम्म १८ जनाले मात्रै बहस गरेका छन् । यो रिटमा बहस गर्न ३ सयभन्दा बढी अधिवक्ताले वकालतनामा लेखाएका छन् ।
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, विश्वभर श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी र सपना प्रधान मल्ल रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
रिट निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरेका छन् ।
