काठमाडौं, १९ पुष । राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो (आइतबार) महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउनुभएको थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले यही पुस १० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आज पुस १९ भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो लिखित जवाफ अदालतमा पेश गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन तथा चुनाव घोषणा संविधानसम्मत भएको दावी गरेकी गर्नुभएको छ । सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले यसविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्न पनि माग गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट सर्वोच्चमा पेश गरिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनगरी नेपाली जनता समक्ष मिति २०७७ साल वैशाख १७ गते शुक्रवार पहिलो चरण र २८ गते सोमवार दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्ने निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिश भएको उक्त सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य भएकोले सो कार्य संविधानसम्मत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन नबदरभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ ।’
