Sunday, April 21, 2024
Homeआदेश/फैसलाराष्ट्रपतिद्वारा अदालतमा लिखित जवाफ पेश, संसद विघटन तथा...

राष्ट्रपतिद्वारा अदालतमा लिखित जवाफ पेश, संसद विघटन तथा चुनाव घोषणा संबैधानिक रहेको दाबी

काठमाडौं, १९ पुष । राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो (आइतबार) महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउनुभएको थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले यही पुस १० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आज पुस १९ भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो लिखित जवाफ अदालतमा पेश गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन तथा चुनाव घोषणा संविधानसम्मत भएको दावी गरेकी गर्नुभएको छ । सर्वोच्चलाई जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले यसविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्न पनि माग गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट सर्वोच्चमा पेश गरिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनगरी नेपाली जनता समक्ष मिति २०७७ साल वैशाख १७ गते शुक्रवार पहिलो चरण र २८ गते सोमवार दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्ने निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिश भएको उक्त सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य भएकोले सो कार्य संविधानसम्मत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन नबदरभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ ।’

हामी संग जोडिन हाम्रो फेसबूक पेज लाइक गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ कानून सम्बन्धी जानकरी र समाचार थाहा पाउनको लागि तल दायाँ पट्टी रहेको bell icon मा click गरी subscribe गरिदिनुहोला।

Anish Kumar Tiwari
Anish Kumar Tiwari
Anish Kumar Tiwari is the Editor-in-Chief and SEO Expert at Law Scholars Nepal who is continuously publishing law related information and legal knowledge with the aim of increasing legal awareness in Nepal.
सम्बन्धित पोस्ट

बाबुको नाम नराखी आमाको मात्र नाम राखेर नागरिकता दिन...

सर्वोच्च अदालतले बाबुको नाम नराखी आमाको मात्र नाम राखेर नागरिकता दिन सकिने गरी परमादेश...

रवि लामिछाने संसद र मन्त्री हुन अयोग्य रहेको सर्वोच्च...

सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेलाई नेपाली नागरिक नरहेको ठहर गरेसँगै उनको संसद र मन्त्री पद...

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासद्वारा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश

धेरै दिन देखी चलिआएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्धी विवाद आज सर्बोच्च अदालतकाे पूर्ण इजलासको...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -BALLB Entrance Preparation Class Admission Open in Nepal

कानूनी ज्ञान

error: