Sunday, June 23, 2024
Homeसमाचार‘संविधानले कसैलाइ अवशिष्ट अधिकार दिएको छैन’ - एमिकस...

‘संविधानले कसैलाइ अवशिष्ट अधिकार दिएको छैन’ – एमिकस क्युरीका सदस्य

६ फागुन, काठमाडौं । एमिकस क्युरी (अदालतको साथी) का रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले नेपालको संविधानले कसैलाई पनि अवशिष्ट अधिकार नदिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय राख्दै शाक्यले नेपालको संविधानले सिमित सरकारको कल्पना गरेको बताए । एमिकस क्युरी

एमिकस क्युरी संबैधानिक इजलास यो पनि पढ्नुहोस् : एमिकस क्युरीका सदस्यको भनाइ : संविधानको व्याख्या आफूखुसी होइन, कानुन अनुसार हुनुपर्छ ।

पुस ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउमा बहस गरेका सरकारी र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीहरुले संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् विघटन गर्न सक्ने अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहने तर्क गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीको लागि निवेदन सङ्कलन सुरु

शाक्यले प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार छ कि छैन भन्ने विषयमा आफ्नो राय राखे । राजामा रहेको अवशिष्ट अधिकारबाट नेपाल पीडित भएकाले पछिल्लो संविधानले सीमित सरकारको व्यवस्था गरेको उनको राय थियो । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नहुने उनको तर्क थियो ।

हामी संग जोडिन हाम्रो फेसबूक पेज लाइक गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ कानून सम्बन्धी जानकरी र समाचार थाहा पाउनको लागि तल दायाँ पट्टी रहेको bell icon मा click गरी subscribe गरिदिनुहोला।

Anish Kumar Tiwari
Anish Kumar Tiwari
Anish Kumar Tiwari is the Editor-in-Chief and SEO Expert at Law Scholars Nepal who is continuously publishing law related information and legal knowledge with the aim of increasing legal awareness in Nepal.
सम्बन्धित पोस्ट

१ नम्बरका लागि विद्यार्थी बोर्ड विरूद्ध अदालतमा दायर गरे...

MP बोर्ड विरुद्ध विद्यार्थी फाइल मुद्दा: बोर्ड परीक्षाले कसैको लागि उसको भविष्य निर्धारण गर्दछ।...

बेलायतमा बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा एकजना सांसद पक्राउ

बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा बेलायतमा कन्जरभेटिभ पार्टीका एकजना सांसद पक्राउ परेका हुन्। यौन...

अस्ट्रेलियामा अदालतको आदेशले इन्टरनेटमा सेन्सर गर्नुपर्ने अवस्था आउने गुगलको...

गुगलले अस्ट्रेलियाको सर्वोच्च अदालतलाई २०२० मा उसको विरुद्ध दिइएको एउटा आदेश उल्ट्याउन आग्रह गरेको...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

कानूनी ज्ञान

error: