काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूको सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध १२ वटा रिटहरू माथि एकसाथ सुनुवाई भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत आइतबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वरा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको उक्त कदमको धेरै आलोचना भइरहेको छ। कानुनविदहरुले यस कदमलाई संबिधान बिपरित रहेको भनिरहेका छन्।
नेपालको संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको नै छैन । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले गर्ने फैसलालाई व्यग्र रुपमा प्रतिक्षा गरिएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले नेपालको इतिहासमा एउटा नजिर स्थापना गर्ने छ।
