फौजदारी कानून भनेको के हो ? यसका महत्व र सिद्धान्तहरू के के हुन् ?

फौजदारी कानूनको परिचय (Meaning of Criminal Law)

फौजदारी कानून भनेको त्यस्तो कानून हो जसले अपराधिक कार्यसम्बन्धी कुराहरू को व्याख्या गर्छ । फौजदारी कानूनले अपराध भनेको के हो, अपराधीलाई कस्तो सजाय हुन्छ र अपराध भएपछि कस्तो कानूनी प्रक्रिया सुरु हुने कुरा सम्बन्धी व्यवस्था गर्छ । कुनैपनि किसिमको अपराधिक गतिविधि रोक्न र समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न फौजदारी कानून बनाइएको हुन्छ ।

फौजदारी कानुनले कस्तो कार्यलाई अपराध मान्ने र कस्तो कार्यलाई अपराध नमान्ने कुरा तय गर्छ । यसको मतलब फौजदारी कानूनले कुनै कार्यलाई नगर भनेर भनेको छ र त्यस्तो कार्य गर्नु वा कुनै कार्य गर भनेको तर त्यस्तो कार्य नगर्नु  नै अपराध हो । अरूलाई खतरा चोट पुर्याउने कार्य अपराध हो । कसैले पनि कसैको ज्यान जान सक्ने वा गम्भीर चोटपटक लाग्ने गरी कुनै षडयन्त्र गर्नु वा कोसिस गर्नु वा त्यस्तो घटना घटाउनु पनि अपराध हो ।

फौजदारी कानूनले कुनै कार्य जसबाट कसैको ज्यान जान सक्छ तर त्यस्तो कार्यलाई अपराध भनेर घोषणा गरेको छैन भने त्यस्तो कार्य गरेमा अपराध गरेको मानिदैन र सजाय पनि गर्न मिल्दैन । उदाहरणका लागि मुलुकी ऐन २०७४ जारी हुनुभन्दा पहिले नेपालको कानूनले म्याच फिक्सिङ (match fixing) लाई अपराध मानेको थिएन र त्यसैको फाइदा उठाएर नेपालको फुटबल टिमले म्याच फिक्सिङ (match fixing) गरे ।

उक्त मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा पनि पुग्यो तर सर्बोच्च अदालतले ती खेलाडीहरू लाई सजाय गरेन किनकि कानूनको अभाव थियो । अनि सर्बोच्च अदालतले यस बिषय सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश दियो । त्यसपछि २०७४ सालको मुलुकी ऐनमा match fixing सम्बन्धी कानून व्यवस्था गरियो ।

फौजदारी कानूनले अपराध, अपराधी, दण्ड सजाय सम्बन्धी कुराहरूको अध्ययन गर्छ । के के कार्यलाई अपराध भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकार संसद् संग हुन्छ ।

फौजदारी कानूनले चाेरि  सम्बन्धि  व्यवस्था , डाका सम्बन्धित , ठगि सम्बन्धी , करणीसम्बन्धी , राजद्रोहको सम्बन्धी जस्ता विषयहरुलाई व्यवस्थित गर्छ ।

फौजदारी कानूनलाई criminal substantive law र criminal procedural law गरी दुई भागमा अध्ययन गरिन्छ । Criminal substantive law ले कुन कार्य अपराध हो र कुन अपराध गरे कस्तो सजाय हुने, कति सजाय हुने कुरा निर्धारण गर्छ भने Criminal procedural law ले कुन अपराध गरे कस्तो प्रक्रिया र कसरी अघि बढाउने, अदालती प्रक्रिया संग सम्बन्धित कुरा निर्धारण गर्छ ।

नेपालमा फौजदारी कानूनको इतिहास (History of Criminal Law in Nepal)

नेपालमा फौजदारी कानूनको इतिहासलाई दृष्टिगोचर गर्दा जब नेपालमा कानूनको विकास तथा सुरुवात भयो, तब देखि नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा फौजदारी कानूनको विकास सुरू भएको हेर्न सकिन्छ । नेपालीको  कानुनी प्रणालीको इतिहास अनुसार फौजदारी कानूनको इतिहासलाई विभिन्न कालखण्डमा बिभाजन गरेर बुझ्न सकिन्छ ।

संहिताकरण अगाडिको फौजदारी कानून (History of Criminal Law before Codification)

किरातकालमा फौजदारी कानून

किरात कालको सबै कानून धर्म ग्रन्थमा आधारित थियो र त्यस बेलाको प्रसिद्ध धर्म ग्रन्थ मध्ये महत्वपूर्ण मुन्धुम एक हो । नेपालको किरात कालिन न्याय प्रशासनका अनुसार तत्कालीन समयमा पनि फौजदारी कानूनका लागि विभिन्न प्रावधानहरु रहेका थिए । तत्कालिन समयमा फाैजदारि  कानुन अन्तर्गत  चाेरि , ठगि, अपमान गर्ने,  करणी तथा हाडनाता करणीसम्बन्धी विषयलाई मुन्धुममा उल्लेख गरिएको छ ।

लिच्छवीकालमा फौजदारी कानून

लिच्छवीकालिन समयमा पनि तत्कालीन अभिलेखहरू द्वारा फौजदारी कानून अन्तर्गत  चोरी , ज्यानमार्ने , अर्काको   श्रीमती हरण गर्ने जस्ता विषयहरुलाई समेटिएको पाइन्छ ।

मल्लकाल तथा शाहकाल

नेपालको फौजदारी कानूनको इतिहास हेर्दा फाैजदारी  कानुनमा मल्लकालीन समयदेखि शाहकालीन समयमा केही सुधारहरु आएको र केही नयाँ प्रावधानहरूलाई समेत अवलम्बन गरिएको पाइन्छ ।

संहिताकरण पश्चातको नेपालको फौजदारी कानूनको इतिहास (History of Criminal Law after codification)

नेपालमा संहिताकरण पश्चात्  पनि फाैजदारि  कानूनको इतिहासमा धेरै संशोधन तथा  परिवर्तन भएर फौजदारी कानून बिकसित भएको छ । जसमा समयअनुकूल नयाँ प्रावधानहरूलाई समेत समेटिएको छ ।

मुलुकि ऐन १९१०

मुलुकी ऐन १९१० पहिलो कानून हो जुन व्यवस्थित तरिकाले कानुनलाई लेख्यबद्ध गर्यो । यसले पुराना प्रावधानहरूलाई अंगीकार गरी जस्तै फोजदारी कानूनअन्तर्गत चोरी गर्ने ,डाका गर्ने, दमल गर्ने, किर्ते, जालसाजी, करणी, जबर्दस्ती करणी जस्ता विषयहरु राखियो । मुलुकी ऐन १९१० मा कठोर कानून बनाइएको थियो त्यसैले गर्दा अहिले सजिलै पढ्न मिल्दैन । कुनैपनि लाइब्रेरीमा यो मुलुकी ऐन उपलब्ध छैन ।

मुलुकि ऐन २०२०

मुलुकी ऐन २०२० ले फाैजदारि कानूनमा आवश्यकता अनुसार  सुधार गर्दै पुराना प्रावधानहरूलाई संशोधन गरी नयाँ फौजदारी व्यवस्थालाई समेत अंगीकार गर्यो ।  जस्तै विबाह सम्बन्धि, करणीसम्बन्धी, लिखत सम्बन्धी आदि । मुलुकी ऐन १९१० ले जातीय व्यवस्था र छुवाछुतलाई कानून मान्यता दिएको थियो भने मुलुकी ऐन २०२० ले ११० साल देखि रहेको प्रावधानलाई खारेज गर्दै जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई अन्त्य गरेको थियो । मुलुकी ऐन २०२० पनि २०७५ साल भाद्र १ गते नयाँ मुलुकी ऐन २०७४ लागु भएपछि  पुरानो मुलुकी ऐन खारेज भयो ।

मुलुकी ऐन २०७४

मुलुकी ऐन २०७४ सालमा बिगत सालमा जारी गरिएका पुराना मुलुकी ऐन जस्तो एउटै ऐनमा देवानी र फौजदारी कानुन सम्बन्धी व्यवस्था नगरी, देवानी र फौजदारी कानुन सम्बन्धी व्यवस्था छुटाछुटै गरिएको छ ।

नेपालमा वर्तमान समयमा पनि विभिन्न प्रावधान सहित  विभिन्न कानुनहरु बनेको छन् । जसमध्ये प्रमुख  कानून, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ हो  । जसमा फौजदारी कानुनका विभिन्न  विषयहरूलाई समेटिएको छ ।

कुनै बिशेष अपराधका लागि छुट्टै ऐन बनेको बाहेक यो मुलुकी ऐनका व्यवस्थाहरू सामान्य रूपमा लागु हुन्छ अर्थात् हरेक मुद्दामा यसमा भएका व्यवस्था बमोजिम दण्ड सजाय हुन्छ र विशेष ऐन बनेको खण्डमा त्यस ऐन बमोजिम दण्ड सजाय हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा व्यक्ति सम्बन्धी कसुर, हाडनाता सम्बन्धी कसुर, ज्यान मार्ने सम्बन्धी उधोग र कसुर, लिखित, सम्पत्ति, राज्य द्रोह, वलत्कार, एसिड आक्रमण जस्ता अपराधहरूको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ  ।

फौजदारी कानूनका क्षेत्राधिकार  (Jurisdiction of criminal law)

फौजदारी कानूनको क्षेत्राधिकार भनेको फौजदारी कानुन लागु हुने क्षेत्र हुन् । फौजदारी कानूनका क्षेत्राधिकार मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को परिच्छेद १ को दफा २ ले प्रष्ट हुन्छ । दफा २ ले फौजदारी कानुनका सामान्य क्षेत्राधिकार देखि विशेष क्षेत्राधिकार बारेमा उल्लेख गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा भएका प्रावधानहरू नेपाल भित्र कसैले अपराध गरे त्यस बमोजिम कारवाही र सजाय हुने भनेर भनिएको छ भने नेपाल बाहिर पनि कुनै नेपाली नागरिकले कुनै नेपाली नागरिक विरूद्ध वा विदेशमै बसेर नेपालमा कुनै अपराधिक गतिविधि गरे गराएमा पनि नेपालमै कसुर गरेको मानिनेछ र यस ऐन बमोजिम नै सजाय हुनेछ भनेर प्रष्ट गरिएको छ । अब यस विषयसंग सम्बन्धित प्रावधानहरु निम्नलिखित छन् :-

दफा १ को उपदफा १ ले कसैले नेपाल बाहिर अपहरण, चेलीबेटी बेचबिखन, कुनैपनि व्यक्तिलाई थुनेर शारीरिक र मानसिक कष्ट दिएमा, निर्मम अमानवीय कष्ट दिएमा, जालसाजी गरेमा, किर्ते सम्बन्धी अपराध गरेमा निजलाई नेपालभित्र नै त्यस्तो कसुर गरे सरह यस ऐन बमोजिम सजाय हुन्छ ।

उपदफा २ ले कसैले नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा जलयानभित्र यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसुर नेपाल बाहिर रहदाँका बखत गरेमा निजलाई नेपालभित्र नै त्यस्तो कसुर गरे सरह यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ  भनेर प्रष्ट गरेको छ ।

उपदफा ३ ले कुनै नेपाली नागरिकले नेपाल बाहिर कुनै नेपाली नागरिक विरूद्ध तल उल्लेखित अपराधहरू मध्ये कुनैपनि अपराध गरेमा निजलाई नेपालभित्र नै त्यस्तो कसुर गरे सरह यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ ।

(क) ज्यान लिएको वा ज्यान लिने उधोग, दुरूत्साहन वा षडयन्त्र गरेको कसुर,
(ख) असाहय व्यक्तिलाई परित्याग गरेको कसुर,
(ग) अङ्गभङ्ग गरेको कसुर,
(घ) अपहरण, शरीर बन्धक वा गैरकानूनी थुनामा राखेको कसुर,
(ङ) जवर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणी गरेको कसुर,
(च) नेपालभित्र पैठारी गर्ने उद्देश्यले खाद्य पदार्थ वा औषधी मिसावट गरेको कसुर

फौजदारी कानुनका सिद्धान्तहरु (Principles of Criminal Law)

फौजदारी कानुनका सिद्धान्त भनेको त्यस्तो सिद्धान्तहरू हुन जसमा कस्तो कार्य गरेमा अपराध हुने, कस्तो कार्य गरेमा अपराध नहुने, कस्तो अपराध कति हदसम्म सजाय गर्न मिल्ने जस्ता कुराहरूको वर्णन गरिएको देखिन्छ ।

फौजदारी कानुनका सिद्धान्तहरू धेरै छन् तर नेपालको कानुनमा के कस्ता सिद्धान्तहरू अपनाएको छ सम्बन्धी कुराहरू मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद २ मा उल्लेख गरिएको छ । तल केही सिद्धान्तहरूको दफा सहित वर्णन गरिएको छ ।

६. कानून बमोेजिमको काम कसूर नहुने : कानून बमोजिम गर्नु पर्ने वा कानूनले क्षम्य मानेको कामलाई कसूर मानिने छैन ।

७. कानून बमोजिम बाहेक सजाय नहुने : कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय हुने छैन ।

८. तथ्यको भ्रममा परी गरेको काम कसूर नहुने : तथ्यको भ्रममा परी कानून बमोजिम गर्नु पर्ने वा क्षम्य मानिएको विश्वास गरी असल नियतले गरेको कुनै काम कसूर मानिने छैन ।

तर कानूनको अनभिज्ञतामा गरेको काम क्षम्य हुने छैन ।

९. एउटै कसूरमा दोहोरो सजाय नहुने : कुनै व्यक्ति बिरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन ।

१०. स्वच्छ सुनुवाईबाट वञ्चित नहुने : कुनै व्यक्ति सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट हुने कारबाहीमा स्वच्छ सुनुवाईबाट वञ्चित हुने छैन ।

११. आफ्नाे बिरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने : कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नाे बिरुद्ध साक्षी हुन कर लाग्ने छैन ।

१२. कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने : कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई त्यस्तो कसूर गरेको प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन ।

१३. बालबालिकाले गरेको काम कसूर नहुने : दश वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकाले गरेको कुनै काम कसूर मानिने छैन ।

१४. होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिले गरेको काम कसूर नमानिने : कुनै काम गर्दाका बखत मानसिक अस्वस्थताको कारणले त्यस्तो कामको प्रकृति, गुण, दोष वा परिणाम बुझ्न नसक्ने गरी होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिले गरेको काम कसूर मानिने छैन ।

१५. मञ्जुरी लिई गरेको काम कसूर नहुने : ज्यान लिने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले वा ज्यान जान वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने थाहा भई गरेकोमा बाहेक कसैले अठार वर्ष माथिको कुनै व्यक्तिको मञ्जुरी लिई गरेको कुनै कामबाट त्यस्तो मञ्जुरी दिने व्यक्तिलाई कुनै क्षति पुग्न गएमा सो काम कसूर मानिने छैन ।

१६. भलाईका लागि मञ्जुरी लिई गरेको काम कसूर नहुने : कसैले कुनै व्यक्तिको भलाईका लागि निजको मञ्जुरी लिई असल नियतले होसियारी साथ गरेको कुनै कामबाट त्यस्तो मञ्जुरी दिने व्यक्तिलाई क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो काम कसूर मानिने छैन ।

१७. भलाईका लागि संरक्षकको मञ्जुरी लिई गरेको काम कसूर नहुने : अठार वर्ष ननाघेको वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिको भलाईका लागि निजको संरक्षकले वा त्यस्तो संरक्षकको मञ्जुरी लिएर अरु कसैले असल नियतले होसियारी साथ गरेको कुनै कामबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै क्षति पुग्न गएमा त्यस्तोे काम कसूर मानिने छैन ।

१८. भलाईका लागि मञ्जुरी नलिई गरेको काम कसूर नहुने : कुनै व्यक्तिको भलाईका लागि तत्काल कुनै काम नगरी नहुने भएको, त्यस्तो व्यक्ति कुनै कारणले त्यस्तो काम गर्न दिनको लागि तत्काल आफै मञ्जुरी दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको र निजको तर्फबाट मञ्जुरी दिन सक्ने संरक्षक पनि तत्काल उपलब्ध नभएको अवस्थामा निजको भलाईका लागि मञ्जुरी नलिएर पनि असल नियतले होसियारी साथ त्यस्तो काम गर्दा निजलाई कुनै क्षति वा हानि, नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो काम कसूर मानिने छैन ।

१९. मञ्जुरी लिएर गरेको भए पनि कसुर मानिने : दफा १५, १६ वा १७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ती दफाहरुमा लेखिएको काम कानुन बमोजिम अन्य कसुर मानिने भएमा त्यस्तो काम मञ्जुरी लिएर गरेको भए पनि कसुर मानिनेछ ।

२०. मञ्जुरी : मञ्जुरी मौखिक वा लिखित रुपमा वा इशारा वा आचरणद्वरा व्यक्त गर्न सकिनेछ ।

तर देहायका अवस्थामा दिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन :-

(क) तथ्यको भ्रममा परी वा कुनै किसिमको हानी, नोक्सानी हुन सक्ने डर, त्रासमा परी कुनै व्यक्तिले मञ्जुरी दिएको र त्यस्तो मञ्जुरी अनुसार काम गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो मञ्जुरी त्यसरी दिएको हो भन्ने कुरा थाहा भएमा वा निजले विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा,

(ख) मानसिक अस्वस्थताको कारणले आफूले दिएको मञ्जुरीको गुण, दोष र परिणाम बुझ्न नसक्ने गरी होस ठेगानामा नरहेका बखत कुनै व्यक्तिले मञ्जुरी दिएकोमा,

(ग) अठार वर्ष ननाघेको बालबालिकाले मञ्जुरी दिएकोमा,

(घ) अनुचित प्रभावमा परी मञ्जुरी दिएकोमा ।

२१. असल नियतले दिएको जानकारीबाट क्षति पुगेमा कसूर नहुने : कसैले कुनै व्यक्तिलाई निजको भलाईको लागि असल नियतले दिएको कुनै कुराको सूचना वा जानकारीबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै क्षति पुग्न गएमा त्यस्तो काम कसूर मानिने छैन ।

२२. डर त्रासमा परी गरेको काम कसूर नहुने : कसैले जोखिमी हातहतियार वा विषालु वा विष्फोटक पदार्थ लिई कुनै व्यक्तिलाई निजले तत्काल कुनै काम नगरे निज वा निजको नजिकको नातेदारको ज्यान लिने वा शारीरिक अङ्गभङ्ग गराउने डर त्रास देखाएको र तत्काल त्यस्तो काम नगरे आफ्नाे वा आफ्नाे नजिकको नातेदारको ज्यान जान वा शारीरिक अङ्गभङ्ग हुन सक्ने खतरा छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारणभई त्यस्तो व्यक्तिले गरेको त्यस्तो काम कसुर मानिने छैन ।

तर देहायको अवस्थामा त्यस्तो काम कसुर मानिनेछ :-

(क) ज्यान लिएको वा शारीरिक अङ्गभङ्ग गरेकोमा,
(ख) जबर्जस्ती करणी गरेकोमा,
(ग) राज्य विरूद्धको कसुर गरेकोमा, वा
(घ) त्यस्तो काम गर्ने व्यक्ति आफैले गर्दा वा आफूले कुनै काम गरेको कारणबाट निज त्यस्तो डर त्रासको अवस्थामा पुगेकोमा ।

(२) उपदफा  (१) बमोजिम डर, त्रासमा पारी कसुर गराउने व्यक्तिलाई निज आफैले त्यस्तो कसुर गरे सरह कानुन बमोजिम सजाय हुनेछ ।

२३. अन्य हानी, नोक्सानीबाट बचाउन असल नियतले गरेको काम कसुर नहुने : कसैले कुनै हानि, नोक्सानी हुने कुनै काम तत्काल नगरे आफ्नो वा अरू कसैको जीउ, ज्यान वा सम्पत्तिमा त्यसभन्दा ठूलो हानि, नोक्सानी हुने निश्चित भई अपराधिक नियत बिना र संभावित ठूलो हानि, नोक्सानी रोक्ने वा टार्ने उद्देश्यले असल नियतले त्यस्तो हानि, नोक्सानी हुने काम गरेमा हानि पुग्न सक्छ भन्ने जानीजानी गरेको कारणले मात्र त्यस्तो काम कसुर मानिने छैन ।

२४. निजी रक्षाको लागि गरेको काम कसुर नमानिने : (१) यस परिच्छेदको अधीनमा रही निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा भए गरेको कुनै काम कसुर मानिने छैन ।

(२) प्रत्येक व्यक्तिव्यक्तिलाई आफ्नो वा अरू कसैको जिउ, ज्यान वा सम्पत्तिलाई कुनै गैरकानुनी क्षतिबाट बचाउने अधिकार हुनेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा तत्काल कुनै काम नगरेमा आफ्नो वा अरू कसैको जीउ, ज्यान वा सम्पत्तिलाई कुनै गैरकानुनी क्षतिबाट बचाउन सकिदैन भन्ने मनासिब विश्वास भई वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा मात्र प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

२७. मामुली हानि, नोक्सानी भएकोमा कसूर नहुने : साधारण समझको व्यक्तिले गरेको मामुली किसिमको हानि, नोक्सानीलाई कसूर मानिने छैन ।

२८. बालबालिकाबाट गराएको कसूरमा उमेर पुगेकोलाई सजाय हुने : कसैले कुनै बालबालिकालाई फकाई, सिकाई वा प्रभावमा पारी कुनै कसूर गर्न लगाएको रहेछ भने त्यसरी कसूर गर्न लगाउने व्यक्तिलाई निज आफैले त्यस्तोे कसूर गरे सरह सजाय हुनेछ ।

२९. निरपेक्ष दायित्व (स्ट्रीक्ट लायविलिटि) हुने कसूरमा आपराधिक मनसाय परीक्षण नहुने : यस ऐन वा कानून बमोजिम निरपेक्ष आपराधिक दायित्व हुने कसूरमा त्यस्तोे कसूर मनसायपूर्वक गरेको हो वा होइन भन्ने कुरा परीक्षण हुने छैन ।

३०. सङ्गठित संस्थाबाट भएको कसूरमा काम गर्ने गराउनेको आपराधिक दायित्व हुने : कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस ऐन वा कानून बमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरु र कम्पनी वा सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ ।

३१. समूहबाट भएको कसूरमा सबै सदस्यलाई सजाय हुने : दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको समूहबाट कुनै कसूर भएकोमा सो समूहका सबै सदस्यलाई त्यस्तो कसूरको सजाय हुनेछ ।

३२. अपराध पीडितलाई मुद्दाको कारबाहीको जानकारी र क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने : (१) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ ।

(२) अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को आवश्यकता

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ बि.स. २०७४ साल असोज ३० गते प्रमाणीकरण भएको थियो भने बि.स. २०७५ साल भाद्र १ गते देखि लागु भयो । मुलुकी अपराध संहिता ऐन नेपालको संबिधानको धारा २९६ को उपधारा  (१) बमोजिम व्यवस्थानिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन फौजदारी कसूर सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नको लागि बनाइएको ऐन हो ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ लाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर  (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ गरी तीन खण्डमा छुट्याइएको छ ।

मुलुकमा कानून तथा व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्न, विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायबिचको सुसम्बन्ध तथा शान्ति कायम गर्न, फौजदारी कसूर निवारण र नियन्त्रण गर्न र समयानुकूल फौजदारी कसुर सम्बन्धी संहिताको व्यवस्था गर्नका मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ जारी गरियो ।

फौजदारी कानुनको प्रकृति (Nature of Criminal Law)

फौजदारी कानुनको आफ्नै विशेषता तथा प्रकृति रहेको छ ।  यो कानून देवानी कानून भन्दा नितान्त रुपमा फरक रहेको छ । यसमा भएका प्रावधानहरु देवानी कानूनमा भएका प्रावधानहरू भन्दा भिन्न रहेका हुन्छन् ।  यसमा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था पनि देवानी भन्दा फरक रहेको हुन्छ । जसलाई साधारणतया देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

• सर्वव्यापकता
• परिवर्तनशिल
• पश्चात्दर्शि असर
• दण्ड सजाय
• समान रुपमा लागु हुने
• अपराधी सगै अपराधकाे अन्त्य

फौजदारी समझदारी कानुनको महत्व आवश्यकता र उदेश्य (Importance of Criminal Law)

• सर्वसाधारण नैतिकता सदाचार तथा आर्थिक कायम गर्न
• मुलुकमा कानुन तथा न्याय व्यवस्था कायम गर्न
• अपराधीलाई आवश्यकताअनुसार दण्डसजाय प्रदान गर्न
• समाजमा शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न
• राष्ट्रिय हित विपरितका कार्य कार्य रोक्न
• सर्वसाधारणको हित
• सर्वसाधारण को सम्पत्ति रक्षा
• मानवीय व्यवहार नियन्त्रण तथा निर्देशन
• अपराधहरूको नियन्त्रण तथा निर्देशन
• न्याय उद्देश्य परिपूर्ति
• दण्डहिनताको अन्त्य

निष्कर्ष :

तसर्थ फाैजदारि कानूनले समाजमा आवश्यकता अनुसार यसको क्षेत्र भित्र रहेका बिषय नियन्त्रण गर्ने भएकाले समाजमा यसको आवश्यकता र महत्व बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि यससम्बन्धी विभिन्न आवश्यकता अनुसारका प्रावधानहरु तथा कानूनी प्रावधानहरु विद्यमान रहेका छन् । यो कानून बिना न्यायकाे उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

• देवानी कानुन भनेको के हो ? नेपालमा यसका महत्व, बिशेषता र सिद्धान्तहरू
• मुलुकी ऐन (Muluki Ain) : नेपालमा मुलुकि ऐनको इतिहास, सुरुवात, आवश्यकता र विकास
• नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय सम्भव कि असम्भव ?