नेपालको संविधानले नै नेपालमा जन्मेको कुनैपनि नेपाली नागरिक ठहर भएको नेपाली नागरिक १६ बर्ष पूरा भएपछि नेपालको नागरिक पाउने अधिकार सुनुचित गरेको छ। अनि अहिले संसोधन बिध्येक राष्ट्रघाती भन्ने व्यक्ति समय निकालेर संविधान पढ्न आवश्यक छ। अझै पनि अहिलेको विद्येयक यदि गलत छ लागेमा अहिलेको संविधान संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
एउटै कुरा संविधानमा हुँदा ठीक, राष्ट्रपतिले आफै ल्याएको विद्येयकमा हुँदा ठीक तर राष्ट्रपतिको मनमिल्ने साथीको विपक्षी पार्टी भएको पार्टीले बहुमतले त्यही कुरालाई पारित गर्न खोज्दा कसरी बेठीक र राष्ट्रियता माथि सवाल उठाउने कुरा आयो?
नेपालको संविधान, विद्या देवी भण्डारीकाे अध्यादेश र कांग्रेसको सरकारले ल्याएको अध्यादेमा तलको एउटै कुरा रहेको छ जुन यस प्रकारको छन्:-
(१) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि अर्थात् १६ बर्ष पूरा गरेपछि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्छ ।
(२) नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नावालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्छ ।
(३) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिन्छ ।
तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून (नागरिकता ऐन २०६४) बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुन्छ।
अब यसरी एउटै कुरा भएपछि बिना कुनै अर्थको ढिलाइ सिर्जना गर्नु कतिको उचित छ?
नेपालको संविधानले भनिसकेको कुरा केपी ओलीले नागरिकता संसोधन अध्यादेश जारी गर्न भन्दा विद्या देवी भण्डारीले खुसी खुसी जारी गरेकी हुन जसको आयु ६० दुवै सदनको बैठक बसेको दिनदेखि साठी दिनभन्दा बढी हुने थिएन। त्यति बेला केपी ओलिको अल्पमतको सरकार थियो उसको कुनै पनि अध्यादेश पारित हुने थिएन र अध्यादेश आफै खारेज हुन्थ्यो वा पहिलो बैठक बसेको दिन नैं बहुमतले अस्वीकार हुन्थ्यो नी स्वतः खारेज हुन्थ्यो।
अहिलेको सरकारले ओलीको सरकारले नागरिकता संसोधन अध्यादेशमा ल्याएको कुरालाई नै संसोधन विद्येयककाे मार्फत ल्याउँदा राष्ट्रपतिले खुसी खुसी प्रमाणीकरण नगरी, पुनर्बिचाकाे लागि फिर्ता पठाउँदा केपी ओलीकाे इशारामा नाच्ने राष्ट्रपति हुन साबित हुन्छ।
अनि यो अध्यादेशलाई गलत भन्ने बुद्धिजीवीहरू एकपटक संविधानको धारा ११ काे उपधारा ३, ४ र ५ पढ्नुहोस्, त्यहाँ भएको कुरालाई नै संसोधन विद्येयक मार्फत नागरिकता ऐन २०६३ मा थपिन खोजिएको हो र नागरिकता ऐन २०६३ मा यो कुरा थाप्नलाई संसोधन गर्नैपर्छ।
अब कुरा रहयो यो संसोधन विद्येयक यदि राष्ट्रियताको विरुद्धमा छ भने नेपालको वर्तमान संविधान राष्ट्रियताकाे विरुद्धमा छ र यस्तो संविधान खारेज हुनुपर्ने होइन? किनकि नेपालको वर्तमान संविधानमा भएको कुरालाई नै नागरिकता संसोधन विद्येयक मार्फत नागरिकता ऐन २०६३ मा जोड्न खोजिएको हो।
राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विद्येयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाउनु भनेको राजनैतिक दाउपेच मात्र हो। राष्ट्रपति आफ्नो बुद्धि र आफूले सोचविचार गरेर संविधान नहेरेर अर्को व्यक्ति वा दलबाट नियन्त्रण भएको प्रष्ट हुन्छ।
नेपालको संविधानकाे धारा ११ काे उपधारा (३), (४) र (५) पढ्नुस् र नागरिकता संसोधन विद्येयक पढ्नुस् अनि वास्तविकता थाहा पाउनुहुनेछ।
