प्रतिनिधिसभा विघटनका विरूद्धमा परेका रिटबारे राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जबाफमा, “कसैको सिफारिस बिना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएका कामकारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन” भनेर लेखिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार देखाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गर्दा त्यसमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख विपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी गरेका थिए।
तर दुवैले गरेको दाबीमा आधार नपुगेको भन्दै मध्यरातमा दाबी अस्वीकृत गरिएको थियो।
राष्ट्रपतिको उक्त दाबी नपुग्ने निर्णयलगायत मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि अदालतमा त्यससम्बन्धी पक्ष र विपक्षमा गरी तीसवटा रित निवेदन परेका छन्।
सर्वोच्चले ती रितको सुनवाई गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतसँग लिखित जबाफ मागेको थियो।
जबाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपति स्वयंले कसैको सिफारिसबिना संविधानअनुसार गरेको कामकारबाही र निर्णय अदालतले बदर गर्न नसक्ने भन्दै जवाफ पत्र पेश गरेको थियो।
राष्ट्रपतिको यो अधिकारबारे कानुन व्यवसायीहरूले पक्ष र विपक्षमा आफ्ना तर्क राखेका छन्।
निर्णय बदर गर्न नमिल्ने ‘तीन कारण’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार रहेका अधिवक्ता बाबुराम दाहाल राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न नसक्ने तीनवटा कारण रहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार अदालतकै विगतका नजिरका अनुसार राष्ट्रपतिविरुद्ध नै रिट दर्ता हुन सक्दैन।
त्यसबाहेक संविधानको धारा ७६(५) राष्ट्रपतिलाई नै प्रयोग गर्नेगरी अधिकार दिएको दाहालले बताए।
उनले भने, “खासगरी ७६(५) को कि नियमावली बनाउनुपर्थ्यो। अहिलेसम्म व्याख्या भएको छैन। संवैधानिक इजलासले गरिदिएको व्याख्या पछिको लागि काम लाग्छ। तर अहिले राष्ट्रपतिले गर्नुभएको काम कुरा सर्वोच्च अदालतले हेर्न सक्दैन।”
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १६ मा “राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीका विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर मुद्दा नचलाइने” भन्ने उल्लेख छ।
मुद्दा हेर्न सक्ने सर्वोच्च अधिकार अदालतलाई
तर अदालतको नजिर, संविधानको धारा ७६(५) र पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १६ यी कुनै पनि आधारमा राष्ट्रपतिका निर्णयबारे सर्वोच्चले हेर्नै नसक्ने भन्ने व्यवस्था नभएको अधिवक्ता माधव बस्नेत तर्क गर्छन्।
उनले भने, “संविधानले जहाँजहाँ रिभ्यू अर्थात् न्यायिक परीक्षण गर्न हुँदैन भनेको छ त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यसैका आधारमा मात्रै रिभ्यू गर्नेभन्दा बाहेक अरूमा सम्पूर्ण कुरा न्यायिक निरूपणको विषय बन्छ र अदालतलाई त्यसको अधिकार कहाँबाट आउँछ भने संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। त्यसैले राष्ट्रपतिको निर्णयको न्यायिक परीक्षण हुन सक्छ।”
राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा दर्ता नहुने, केवल राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध हुने भन्ने विषय २०६६ मा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र राजेन्द्र कोइरालाले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा उल्लेख छ।
उक्त फैसलाकै आधारमा पनि राष्ट्रपतिका निर्णयविरुद्ध न्यायिक परीक्षण हुन सक्ने अधिवक्ता बस्नेत बताउँछन्।
उनले भने, “उक्त फैसलामा राष्ट्रपतिकाविरुद्ध मुद्दा लाग्दैन भने पनि अदालतले उनको निर्णयमाथि न्यायिक परीक्षण गर्न मिल्दैन चाहिँ भन्न मिल्दैन भन्ने लेखेको छ। त्यसैले न्यायिक परीक्षण हुन सक्छ।”
त्यसबाहेक सेवा सुविधासम्बन्धी दफा १६ अनुसार पनि राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले हेर्न नसक्ने भन्ने उल्लेख नभएको बस्नेतले बताए।
उनी भन्छन्, “यदि राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने र राष्ट्रपतिको कार्यालयविरुद्ध लाग्ने हो भने किन उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था किन गर्नुपर्यो राष्ट्रपतिले गर्ने काम गर्ने भनेर? राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले गर्छन् भनेर लेखे हुन्थ्यो नि।”
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका वादीसम्बन्धी गरेको निर्णयलगायत संसद् विघटनबारेका निर्णयविरुद्धको सुनुवाइ आउँदो असार ९ गते हुँदैछ।
यी रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासले पक्ष र विपक्षका अधिवक्ता तथा अदालतको सहयोगीको भूमिकामा रहने अमिकस क्यूरीका लागि बहस र रायको समय पनि निर्धारण गरिसकेको छ।
