मुद्दाका पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुनु भनी किटान गरी तोकिएको दिनलाई तारिख भनिन्छ। मुद्दाको कारबाहीको प्रत्येक चरणमा मुद्दाका पक्षको उचित प्रतिनिधित्व र सहभागिता गराउने उद्देश्यको लागि अदालतले मुद्दाका पक्षलाई तारिख तोक्नु पर्छ। यसरी तारिख तोक्दा मुद्दाको काम र प्रयोजन समेत तारिख भरपाई र तारिख पर्चामा खुलाउनु पर्छ। तोकिएको दिनमा मुद्दाका पक्षले तारिख भरपाईमा सहीछाप गरेमा सो तारिखमा अदालतमा उपस्थित भएको मानिन्छ। देवानी कार्यविधि संहितामा तारिख र म्याद सम्बन्धमा गरिएको केही व्यवस्था निमनाअनुसार छन्:
तारिखमा राख्नु पर्ने (मु.दे.का १३५ र दे.का.नि २५)
- मुलुकी देवानी कार्यविधिको दफा १३५ र देवानी कार्यविधि नियमवलीकाे नियम २५ अनुसार तारिखमा बस्नु नपर्ने अवस्थामा बाहेक मुद्दाका प्रत्येक पक्षलाई तारिखमा राखी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नुपर्छ।
- मुद्दामा प्रमाण बुझिसकेपछि अदालतको अनुमती लिई तारिखमा नवस्न पनि सकिन्छ।
- यसरी तारिखमा बस्न नचाहानेले दिएको निवेदन इजलासमा पेश गरी भएको आदेश बमोजिम गर्नुपर्छ।
- तारिखमा नबसेको पक्षसँग कुनै कुरा बुझ्नु परेमा ७ दिनको सूचना दिई झिकाई बुझ्नु पर्छ।
- यसरी तारिखमा नरहेको पक्षले तारिखमा बस्न चाही निवेदन दिएमा पुनः तारिखमा राख्नुपर्छ।
एकैदिनको तारिख तोक्नुपर्ने (मु.दे.का १३६)
- मुलुकी देवानी कार्यविधिको दफा १३६ अनुसार तारिख तोक्दा दुवै पक्षलाई एकै दिनको तोक्नुपर्छ।
- फिरादपत्र दर्ता भएपछि प्रतिउत्तरपत्र दाखिला हुने म्यादको अड्कल गरी प्रतिउत्तरपत्र पर्ने वा पर्न सक्ने अवधि कटाई बादीलाई तारिख तोक्नुपर्छ।
- बादीलाई दिएको तारिख प्रतिउत्तरपत्र पेश गरेको दिनसँग मेल नखाएमा त्यसपछिको तारिख दुवैलाई एकै दिन मिलान हुने गरी तोक्नुपर्छ।
