Saturday, April 13, 2024
Homeआदेश/फैसलाप्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटहरुको...

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटहरुको सुनुवाइ शुरु

काठमाडौं, जेठ १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटहरुको सुनुवाइ शुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासमा ती १९ रिटमाथि सुनुवाइ थालिएको हो । रिटहरुको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश आफ्नै बेन्चमा गर्नुभएको हो ।

वकीलहरुले आ–आफ्नो पालोमा रिटका पक्षमा बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनलाई असंवैधानिक भएको तर्क गरिरहेका छन्।

बहसका लागि अधिवक्ताहरुलाई समय थोरै दिइएको छ भने अघिल्ला वक्ताले बोलेकामा सकभर नदोहोर्‍याउन भनिएको छ ।

यसअघि, अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ रिटको सुनुवाई आफैले गर्नेगरी प्रधाननन्यायाधीश जबराले एकल बेन्च तोक्नुभएको थियो ।

संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिटमाथि भने शुक्रबार जेठ १४ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेकामा उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै ३० रिट परेका छन् ।

धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री दावी गर्न गएका एमाले सांसद केपी ओली र कांग्रेस सांसद शेरबहादुर देउवाको दावीलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्नुभएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा जेठ ७ गते राष्ट्रपतिले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागका साथ विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।

हामी संग जोडिन हाम्रो फेसबूक पेज लाइक गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ कानून सम्बन्धी जानकरी र समाचार थाहा पाउनको लागि तल दायाँ पट्टी रहेको bell icon मा click गरी subscribe गरिदिनुहोला।

Anish Kumar Tiwari
Anish Kumar Tiwari
Anish Kumar Tiwari is the Editor-in-Chief and SEO Expert at Law Scholars Nepal who is continuously publishing law related information and legal knowledge with the aim of increasing legal awareness in Nepal.
सम्बन्धित पोस्ट

बाबुको नाम नराखी आमाको मात्र नाम राखेर नागरिकता दिन...

सर्वोच्च अदालतले बाबुको नाम नराखी आमाको मात्र नाम राखेर नागरिकता दिन सकिने गरी परमादेश...

रवि लामिछाने संसद र मन्त्री हुन अयोग्य रहेको सर्वोच्च...

सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेलाई नेपाली नागरिक नरहेको ठहर गरेसँगै उनको संसद र मन्त्री पद...

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासद्वारा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश

धेरै दिन देखी चलिआएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्धी विवाद आज सर्बोच्च अदालतकाे पूर्ण इजलासको...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -BALLB Entrance Preparation Class Admission Open in Nepal

कानूनी ज्ञान

error: